धामी मंत्रिमंडल ने ईंधन की बचत और ऊर्जा उत्पादों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत खनन, सौर ऊर्जा और विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी 60 दिन के भीतर अनुमाेदन प्रदान करेगी।
पीएनजी कनेक्शन देने के लिए मिशन मोड में काम होगा। पीएम सूर्यघर योजना, व गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया गया।
इसके अलावा सरकार ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और ईको-टूरिज्म के व्यापक प्रचार-प्रसार का निश्चय किया है। राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन और सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी।
प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। मेरा भारत मेरा योगदान जैसे जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा
कैबिनेट ने ये भी लिए निर्णय
जिन अधिकारियों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं, वे एक दिन में एक ही वाहन का उपयोग करेंगे।
परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के दिए गए निर्देश।
खाद्य तेल की खपत को घटाया जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैटीनों में तेल के उपयोग में कमी लाई जाएगी।
