ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण’ की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, किसानों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता से जोड़ना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से उत्तर प्रदेश समेत देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे।
इस मिशन के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं को बेहतर समन्वय के साथ लागू करने, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने और डिजिटल माध्यमों से ग्रामीणों को बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना, पलायन कम करना और आत्मनिर्भर गांवों की अवधारणा को मजबूत करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया, तो यह ग्रामीण रोजगार और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। साथ ही, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
