उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के विद्युत भार में अचानक बढ़ोतरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मामलों में लोड बढ़कर 8.57 किलोवाट तक पहुंच गया है, जिसके बाद उपभोक्ताओं और संगठनों ने इस पर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
Uttar Pradesh Power Corporation Limited से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं का कहना है कि बिना स्पष्ट कारण या सहमति के लोड बढ़ाए जाने से बिजली बिलों पर सीधा असर पड़ रहा है। इस मुद्दे ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चिंता बढ़ा दी है।
ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि लोड गणना और मीटरिंग सिस्टम में पारदर्शिता बेहद जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। साथ ही, इस मामले में स्पष्ट नियम और ऑडिट की मांग भी तेज हो रही है।
