उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मेडिकल रिंबर्समेंट को लेकर बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए जनहित स्वास्थ्य पोर्टल शुरू किया है।
नई व्यवस्था में मेडिकल खर्च की भरपाई के लिए आवेदन करने से लेकर बिल के पास होने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन देखी जा सकेगी। इससे कर्मचारियों को फाइल और मेडिकल बिल की स्थिति जानने के लिए बार-बार संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
इस डिजिटल व्यवस्था का फायदा सेवारत कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को भी मिलेगा। इससे बड़ी संख्या में सरकारी कार्मिकों के मेडिकल क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्था पहले से लागू है। राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
जनहित स्वास्थ्य पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा मेडिकल रिंबर्समेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता के रूप में सामने आ सकता है। सरकार की योजना के मुताबिक मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति को तय समयसीमा में पूरा करने पर जोर है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
