वाराणसी में गंगा-वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को अब हरी झंडी मिलने का इंतजार है। परियोजना से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लिया जाना है। जिलाधिकारी ने इस प्रक्रिया में देरी न करने और सभी संबंधित विभागों को समय से NOC उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।
प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को वाराणसी की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। इसके निर्माण से शहर के प्रमुख क्षेत्रों के बीच आवागमन को सुगम बनाने और व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
DM ने अधिकारियों को परियोजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को आपसी समन्वय के साथ पूरा करने को कहा है। खास तौर पर NOC जारी करने में अनावश्यक देरी नहीं हो, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
कॉरिडोर के निर्माण से वाराणसी में सड़क कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की उम्मीद है। परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद आगे की तकनीकी और निर्माण संबंधी प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। ऐसे में विभिन्न विभागों की NOC को परियोजना की अगली राह में अहम कदम माना जा रहा है।
शहर में लगातार बढ़ते यातायात और विकास कार्यों के बीच गंगा-वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर से लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। अब निगाहें संबंधित विभागों से मिलने वाली NOC और परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने पर टिकी हैं।
