उत्तर प्रदेश

जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट और नगरीय ठोस कचरे के अधिकतम उपयोग से जैव ऊर्जा उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ, 18 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों के अपशिष्ट और नगरीय ठोस अपशिष्ट का अधिकतम उपयोग कर जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।

संशोधित नीति के माध्यम से प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुदान, प्रोत्साहन, भूमि, फीड स्टॉक और परिवहन आदि से संबंधित राज्य सहायता का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित संशोधनों में भारत सरकार की एसएएससीआई (स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट) गाइडलाइन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मॉडल सीबीजी पॉलिसी और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के सुझावों को शामिल किया गया है।

कृषि विभाग और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की ओर से वर्ष 2025-26 में उपलब्ध कराए गए फसल उत्पादन तथा चीनी मिलों की गन्ना पेराई के आंकड़ों के आधार पर कम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोकोल की अधिकतम उत्पादन क्षमता का आकलन किया गया है। इसमें धान की पराली और प्रेस मड से कम्प्रेस्ड बायोगैस, जबकि मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मटर, मसूर, सरसों दलहन, तिलहन, कपास, मिलेट्स और अन्य कृषि अवशेषों से बायोकोल उत्पादन की संभावनाओं को शामिल किया गया है। नीति में कम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोकोल के लिए जनपदवार अधिकतम सीमा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रखी गई है, ताकि परियोजनाओं के प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त बफर उपलब्ध रहे।

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