उत्तर प्रदेश के 3.54 लाख रसोइयों के लिए बड़ी खबर है। पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों का मासिक मानदेय ₹1000 बढ़ाया गया है। अब उन्हें हर महीने ₹3000 मानदेय मिलेगा। सरकार के निर्देश के अनुसार बढ़ी हुई राशि सितंबर से लागू होगी और अक्टूबर में भुगतान किया जाएगा।
प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत करीब 1.42 लाख राजकीय, परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में लगभग 1.46 करोड़ छात्र-छात्राएं योजना से जुड़े हैं। रसोइयों के मानदेय का भुगतान जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाता है। भुगतान में देरी की शिकायतों को देखते हुए शासन ने जिलों को समय से मानदेय जारी करने के निर्देश दिए हैं।
बढ़े हुए मानदेय के अनुसार रसोइयों को अब ₹3000 प्रतिमाह की दर से वर्ष में 10 माह का भुगतान किया जाएगा। यानी सालाना मानदेय ₹30,000 होगा। इससे रसोइयों को पहले की तुलना में हर माह ₹1000 अतिरिक्त मिलेंगे।
पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में पोषण मानकों का भी ध्यान रखा जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के भोजन में 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन का मानक निर्धारित है। बच्चों को हर सोमवार मौसमी फल भी दिए जा रहे हैं।
रसोइयों के मानदेय में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब शासन की ओर से पीएम पोषण योजना के तहत भोजन की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। समय पर मानदेय भुगतान के निर्देश से प्रदेशभर में कार्यरत रसोइयों को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद है।
