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यूपी के 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों को नवंबर का मानदेय, योगी सरकार ने जारी किए 41 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय भुगतान के लिए 41 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि आवंटित की है। यह राशि नवंबर 2026 के मानदेय के लिए जारी की गई है। इससे प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यरत कुल 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों को लाभ मिलेगा।

41 करोड़ 3 लाख 97 हजार रुपये का बजट आवंटित

वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत अनुदेशकों के नवंबर माह के मानदेय के लिए कुल 41 करोड़ 3 लाख 97 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

तीन श्रेणियों के अनुदेशकों को मिलेगा लाभ

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नवंबर के मानदेय के लिए आवंटित बजट का लाभ इन सभी श्रेणियों को मिलेगा।

  • कला शिक्षा: 8,414 अनुदेशक

  • स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा: 9,574 अनुदेशक

  • कार्यअनुभव शिक्षा: 6,153 अनुदेशक

इस तरह तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 24,141 अनुदेशकों के मानदेय के लिए बजट निर्धारित किया गया है।

सभी 75 जिलों के लिए निर्धारित किया गया बजट

सरकार की ओर से जारी विवरण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यरत अनुदेशकों की संख्या के आधार पर मानदेय की धनराशि तय की गई है। इसमें लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर, वाराणसी और बरेली समेत सभी जिले शामिल हैं। जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों को आवंटित धनराशि के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

वित्तीय नियमों के तहत होगा भुगतान

जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि आवंटित धनराशि का इस्तेमाल निर्धारित मद में ही किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय नियमों और ‘फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024’ के प्रावधानों का पालन करना होगा। संबंधित बिल और वाउचर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे। किसी दूसरी मद में राशि स्थानांतरित करने या निर्धारित बजट से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।

दोहरे भुगतान पर अधिकारियों की होगी जिम्मेदारी

निर्देशों के मुताबिक किसी भी स्थिति में एक ही अनुदेशक को दो बार भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। यदि दोहरे भुगतान का मामला सामने आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को भुगतान प्रक्रिया समय से पूरी कराने और इसकी प्रगति की जानकारी राज्य परियोजना कार्यालय को देने के निर्देश दिए गए हैं।

अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17 हजार रुपये किया गया

इससे पहले अप्रैल 2026 से अंशकालिक अनुदेशकों का मासिक मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 11 महीने के लिए लागू है। मई 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशक सम्मान समारोह में बढ़े हुए मानदेय के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए थे।

महत्वपूर्ण: 41.03 करोड़ रुपये की धनराशि नवंबर माह के मानदेय भुगतान के लिए आवंटित की गई है। बजट जारी होने और सभी अनुदेशकों के बैंक खातों में राशि पहुंचने की प्रक्रिया अलग-अलग चरण हैं।

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