उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा के पांचों कौशल विकास मानकों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अब स्कूली विद्यार्थियों को किताबी पढ़ाई के साथ रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े व्यावहारिक कौशल भी सिखाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की प्रोजेक्ट प्रवीण योजना में वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास के दो नए मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को कम उम्र से ही आर्थिक प्रबंधन, डिजिटल तकनीक और व्यवसाय शुरू करने की बुनियादी समझ मिलेगी।
विद्यार्थियों को मिलेंगे पांच तरह के कौशल
प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत विद्यार्थियों को पांच प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल कौशल, वित्तीय जागरूकता और उद्यमिता विकास शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों को जोड़कर विद्यार्थियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रोजेक्ट प्रवीण में जोड़े गए दो नए मॉड्यूल
अब तक विद्यार्थियों को तकनीकी, सॉफ्ट स्किल और एआई एवं डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। नई व्यवस्था के तहत दो घंटे का वित्तीय कौशल और दो घंटे का उद्यमिता विकास मॉड्यूल भी शामिल किया गया है। वित्तीय कौशल में बचत और पैसों के प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी, जबकि उद्यमिता प्रशिक्षण से विद्यार्थी स्वरोजगार और व्यवसाय की संभावनाओं को समझ सकेंगे।
515 विद्यालयों के दो लाख छात्रों को प्रशिक्षण का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 515 विद्यालयों के लगभग दो लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया है। इसमें राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी शामिल हैं। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पढ़ाई के साथ रोजगार की तैयारी
इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा और किताबी ज्ञान तक सीमित न रखना है। तकनीकी दक्षता, संवाद कौशल, डिजिटल जानकारी और वित्तीय समझ के जरिए उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही उद्यमिता प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में अपना व्यवसाय शुरू करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की सोच विकसित करने पर भी जोर रहेगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्कूली स्तर से ही व्यावहारिक अनुभव और रोजगार से जुड़े कौशल उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार की नीति में कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और रोजगार कौशल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल
स्कूलों में कौशल आधारित प्रशिक्षण मिलने से विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता पहचानने का अवसर मिलेगा। वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता की शुरुआती जानकारी आगे चलकर उन्हें बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में मदद कर सकती है। सरकार की इस पहल का व्यापक उद्देश्य शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करना तथा युवाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।
