देश में नकली और घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं पर निगरानी को प्रभावी बनाने की केंद्र सरकार की कोशिशों के बीच राज्यों की धीमी कार्यप्रणाली सामने आई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के SUGAM Labs पोर्टल पर अब तक 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने जुड़ने के लिए अनुरोध किया है, लेकिन केवल पांच ने ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की है। शेष 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से जरूरी जानकारी अभी नहीं मिली है। इस पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने संबंधित राज्यों के औषधि नियंत्रकों को पत्र लिखकर प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से दवाओं के नमूने लेने से लेकर लैब में जांच, रिपोर्ट तैयार करने और नियामकीय कार्रवाई तक की प्रक्रिया डिजिटल रूप से दर्ज की जा सकेगी।
क्या है SUGAM Labs पोर्टल?
SUGAM Labs एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे केंद्र सरकार की संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य औषधि नियामकों, ड्रग इंस्पेक्टरों तथा दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को एक साझा व्यवस्था से जोड़ना है। इस पोर्टल पर दवाओं, टीकों, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइस की गुणवत्ता जांच से जुड़ी जानकारी दर्ज की जा सकती है।
दवा के नमूने से लेकर रिपोर्ट तक होगी डिजिटल निगरानी
इस पोर्टल के माध्यम से ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लिए गए दवा के नमूने का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। नमूना कहां से लिया गया, किस प्रयोगशाला में भेजा गया, उसकी जांच कब हुई और रिपोर्ट में क्या नतीजा आया, इन सभी जानकारियों को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा। यदि कोई दवा निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती है, तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा।
सितंबर में 330 दवाओं के नमूने गुणवत्ता जांच में फेल
दवाओं की गुणवत्ता को लेकर CDSCO के आंकड़े भी महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2026 में जून के दौरान 159, जुलाई में 280, अगस्त में 220 और सितंबर में 330 नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। सितंबर का आंकड़ा इन चार महीनों में सबसे अधिक रहा। सितंबर में ऐसे 330 नमूनों में से 288 की पहचान राज्य की दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं ने की थी।
NSQ दवाएं क्या होती हैं?
NSQ यानी Not of Standard Quality ऐसी दवाओं को कहा जाता है, जिनके परीक्षण किए गए नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते। इसका मतलब यह नहीं है कि हर ऐसी दवा नकली है। नकली या मिलावटी दवाएं अलग श्रेणी में आती हैं। इसलिए दवाओं की गुणवत्ता जांच और नकली दवाओं की पहचान के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था जरूरी है।
सितंबर में राज्यों को भेजा गया था पत्र
CDSCO ने 24 सितंबर 2026 को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से SUGAM Labs पोर्टल पर जुड़ने के लिए अधिकारियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं का विवरण मांगा था। इसके बावजूद पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर DCGI ने दोबारा पत्र जारी किया है। राज्यों से एक नोडल अधिकारी नामित करने और पोर्टल की कार्यप्रणाली को अपने विभागों में लागू करने को कहा गया है।
दवाओं की गुणवत्ता जांच में राज्यों की भूमिका अहम
देश में दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर की जाती है। राज्य औषधि नियंत्रण विभागों के अधिकारी बाजार, मेडिकल स्टोर, थोक विक्रेताओं और दवा निर्माताओं से नमूने लेकर उनकी जांच कराते हैं। ऐसे में राज्य की प्रयोगशालाओं और अधिकारियों का डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ना जरूरी है, ताकि जांच और कार्रवाई की जानकारी एक जगह उपलब्ध हो सके।
पंजीकरण पूरा होने से क्या होगा फायदा?
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पोर्टल से जुड़ने पर दवाओं की गुणवत्ता जांच का रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो सकेगा। NSQ दवाओं के आंकड़ों का मासिक संकलन स्वचालित होगा और नियामक एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर हो सकता है। इससे घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
महत्वपूर्ण तथ्य: 16 का आंकड़ा उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का है, जिन्होंने पोर्टल पर जुड़ने के लिए अनुरोध किया था। इसे देश के कुल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या न समझें।
