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बेंगलुरु में बाइक टैक्सी पर कर्नाटक सरकार की आपत्ति, जानें पूरा मामला

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि दोपहिया वाहनों से यात्रियों को किराये पर ले जाने की अनुमति देने से शहर की यातायात व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि बाइक टैक्सी संचालन के लिए पर्याप्त नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मानक और बीमा संबंधी प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकार की याचिका

20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज कर दी। यह अपील हाई कोर्ट के 23 जनवरी 2026 के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें बाइक टैक्सी संचालन पर लगी रोक को हटाते हुए संबंधित कंपनियों और मोटरसाइकिल मालिकों को परमिट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता खुला हुआ है, हालांकि इसके लिए लागू नियमों और परमिट की शर्तों का पालन करना होगा।

ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को लेकर सरकार की चिंता

कर्नाटक सरकार ने अदालत में कहा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में बाइक टैक्सी की संख्या बढ़ने से यातायात पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार का तर्क है कि बस और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन के मुकाबले मोटरसाइकिलों में यात्रियों को ले जाने की क्षमता सीमित होती है। इसके अलावा, दोपहिया वाहनों की बढ़ती व्यावसायिक आवाजाही से प्रदूषण और सड़क प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। ये सरकार की ओर से अदालत में रखी गई आशंकाएं हैं।

यात्रियों की सुरक्षा और बीमा बड़ा मुद्दा

सरकार ने बाइक टैक्सी में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। खासकर महिलाओं की सुरक्षा और दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे को लेकर बीमा व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि बाइक टैक्सी चालकों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन बीमा और अन्य जरूरी कागजात की जांच होनी चाहिए।

GPS और बीमा अनिवार्य करने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश ने अधिकारियों को बाइक टैक्सी संचालन के लिए नियम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में चालकों के दस्तावेजों का सत्यापन, वाहनों में GPS और अनिवार्य बीमा जैसी शर्तें शामिल हो सकती हैं। सरकार अंतिम निर्णय से पहले एडवोकेट जनरल से भी चर्चा कर रही है। हालांकि, इन नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

डिलीवरी सेवाओं पर नहीं है रोक

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाइक टैक्सी का विरोध करने का मतलब मोटरसाइकिलों के सभी व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाना नहीं है। बाइक सवार स्विगी, जोमैटो, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के लिए फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और कूरियर सेवाओं में काम कर सकते हैं। सरकार की आपत्ति मुख्य रूप से मोटरसाइकिल के जरिए किराये पर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सेवा को लेकर है।

बाइक टैक्सी सेवा को लेकर आगे क्या होगा?

अब कर्नाटक सरकार के सामने बाइक टैक्सी के लिए स्पष्ट नियम और सुरक्षा मानक तैयार करने की चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के लिए सेवा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की स्थिति नहीं रह गई है। ऐसे में आने वाले समय में परमिट, बीमा, GPS और चालक के दस्तावेजों से जुड़े नियम इस सेवा के संचालन की दिशा तय करेंगे। बेंगलुरु में यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलने के साथ ही ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा।

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