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चीन सीमा के 40 गांवों में बढ़ी आबादी, अमित शाह ने बताया विकास का असर

अरुणाचल प्रदेश में आयोजित सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि चीन सीमा से लगे 40 गांवों में अब लोग वापस लौटने लगे हैं। उनके अनुसार, इन गांवों में आबादी बढ़ी है और पलायन की समस्या पर नियंत्रण हुआ है। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयासों को दिया। शाह ने कहा कि इन क्षेत्रों में बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहाड़ी इलाकों में पेयजल पहुंचाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

सेना और ITBP गांवों से खरीदेंगे स्थानीय उत्पाद

गृह मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ITBP और भारतीय सेना को निर्देश दिया है कि वे अपनी जरूरतों के लिए स्थानीय गांवों और सहकारी समितियों से कृषि एवं अन्य उत्पाद खरीदें। पहले इन सामानों की खरीद तेजपुर और गुवाहाटी जैसे शहरों से की जाती थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय लोगों को बाजार उपलब्ध कराना है। इससे सुरक्षा बलों और सीमावर्ती समुदायों के बीच आपसी संबंध भी मजबूत होने की उम्मीद है।

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की अहम भूमिका

अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं के योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं सहकारी समितियों के माध्यम से दूध, अंडे, सब्जियां, मोटे अनाज और आटा जैसे उत्पादों की आपूर्ति कर रही हैं। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और स्थानीय कृषि को प्रोत्साहन देने में मदद मिल रही है। शाह ने सहकारी संस्थाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों से राज्य को जरूरी खाद्य उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 199 परियोजनाएं शुरू

अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 110.95 करोड़ रुपये की 199 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047 का भी अनावरण किया। इस योजना का उद्देश्य आने वाले वर्षों में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

सियांग डैम परियोजना को लेकर जारी है विरोध

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय संगठनों और समुदायों का विरोध जारी है। करीब 11,200 मेगावाट की इस प्रस्तावित परियोजना को लेकर लोगों ने विस्थापन, पुश्तैनी जमीन और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंता जताई है। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि परियोजना से कई गांव प्रभावित हो सकते हैं।

अमित शाह ने दिया बातचीत और मुआवजे का भरोसा

सियांग परियोजना का विरोध कर रहे लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और सभी मुद्दों पर सकारात्मक तरीके से बातचीत की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थानीय समुदायों की विरासत, रीति-रिवाज और परंपराओं से समझौता नहीं होगा। शाह ने यह भी कहा कि प्रभावित लोगों के लिए बेहतर मुआवजा पैकेज तैयार करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, विरोध कर रहे कुछ संगठनों ने बातचीत से पहले सुरक्षा बलों की तैनाती, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई और दर्ज मामलों को वापस लेने जैसी मांगें रखी हैं।

सीमावर्ती गांवों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा

अमित शाह ने सीमावर्ती गांवों को देश के अंतिम गांव के बजाय पहले गांव के रूप में विकसित करने की सोच पर जोर दिया। उनका कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने से स्थानीय लोगों का जीवन बेहतर होगा। साथ ही, इन क्षेत्रों में आबादी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से सीमा सुरक्षा से जुड़े प्रयासों को भी मजबूती मिल सकती है। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों के विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की खुशहाली से जोड़कर देखा है।

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