यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए खत्म होगी दो गवाहों की अनिवार्यता, आधार ई-केवाईसी से होगा सत्यापन

उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान बनाने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान दो गवाहों को साथ लाने की वर्षों पुरानी अनिवार्यता खत्म करने जा रही है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए गवाहों की व्यवस्था करने में परेशानी होती है।
आधार ई-केवाईसी से होगी पहचान
स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल के अनुसार, प्रदेश में पहले से ही आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू है। इसके तहत खरीदार और विक्रेता की पहचान फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन और लाइव फोटो के माध्यम से की जाती है। अब ऑनलाइन आवेदन के साथ आधार ई-केवाईसी से दोनों पक्षों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।
अगली कैबिनेट बैठक में आ सकता है प्रस्ताव
सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी दो गवाहों की अनिवार्यता समाप्त करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संबंधित नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में विचार के लिए रखा जा सकता है। हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने के लिए प्रस्ताव पर मंजूरी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।
फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए लागू है बायोमेट्रिक व्यवस्था
प्रदेश में संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री और पहचान से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू किया गया था। मौजूदा प्रक्रिया में खरीदार, विक्रेता और दो गवाहों को रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर अपनी पहचान सत्यापित करानी होती है। सरकार का मानना है कि खरीदार और विक्रेता की डिजिटल पहचान प्रमाणित होने के बाद गवाहों के जरिए अलग से पहचान सत्यापन की जरूरत नहीं रह जाएगी।
कार्यालय समय के बाद भी रजिस्ट्री की सुविधा देने की तैयारी
सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यालय समय के बाद भी पंजीकरण की सुविधा देने पर विचार कर रही है। इसका लाभ विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों को मिल सकता है, जिन्हें संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए कार्यालय से छुट्टी लेनी पड़ती है। प्रस्ताव के अनुसार, लोग अपनी सुविधा के मुताबिक निर्धारित कार्यालय समय के बाद भी रजिस्ट्री करा सकेंगे।
फिलहाल क्या ध्यान रखें?
दो गवाहों की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इसलिए जब तक सरकार की ओर से संशोधित नियम लागू करने की आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती, तब तक खरीदारों और विक्रेताओं को मौजूदा रजिस्ट्री प्रक्रिया का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश स्टांप एवं पंजीयन विभाग की वेबसाइट पर वर्तमान दस्तावेजों और प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध है।